Public Authority एवं PIO

परिचय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी अभिलेखों, दस्तावेजों, रिपोर्टों, आदेशों, नियमों, योजनाओं तथा सरकारी कार्यों से संबंधित सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

लेकिन प्रत्येक संस्था RTI Act के अंतर्गत नहीं आती। केवल वे संस्थाएँ जो अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार Public Authority (लोक प्राधिकरण) हैं, वे नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होती हैं।

Public Authority (लोक प्राधिकरण) क्या है?

RTI Act, 2005 की धारा 2(h) के अनुसार Public Authority वह संस्था है जिसकी स्थापना संविधान, संसद, राज्य विधानमंडल, सरकारी अधिसूचना या सरकारी आदेश द्वारा की गई हो अथवा जो सरकार के नियंत्रण या महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के अंतर्गत कार्य करती हो।

RTI Act, 2005 की धारा 2(h) की विस्तृत व्याख्या

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) में Public Authority (लोक प्राधिकरण) की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार वह प्रत्येक संस्था लोक प्राधिकरण मानी जाएगी, जो सरकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित अथवा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो।

Public Authority की प्रमुख श्रेणियाँ

RTI किन-किन विभागों पर लागू होती है?

RTI Act का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसलिए अधिकांश सरकारी विभाग, कार्यालय एवं निकाय इसके अंतर्गत आते हैं।

सरकारी विभागों के उदाहरण

सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) एवं सरकारी कंपनियाँ

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertakings - PSUs) भी RTI Act, 2005 के अंतर्गत Public Authority माने जाते हैं। इन संस्थाओं में भी जन सूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त किए जाते हैं।

सरकारी बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ

सरकारी बैंक भी Public Authority हैं। नागरिक इनसे संबंधित अभिलेख, नियम, भर्ती प्रक्रिया, शाखा संबंधी जानकारी, ऋण नीति, सरकारी योजनाओं आदि से जुड़ी सूचना RTI के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, यदि वह सूचना RTI Act की अपवाद श्रेणी में न आती हो।

सरकार से वित्तपोषित संस्थाएँ

यदि कोई संस्था, ट्रस्ट, सोसाइटी, शैक्षणिक संस्थान अथवा गैर-सरकारी संगठन (NGO) सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, तो वह भी RTI Act की धारा 2(h) के अंतर्गत Public Authority माना जा सकता है।

किन संस्थाओं पर सामान्यतः RTI लागू नहीं होती?

प्रत्येक निजी संस्था सीधे RTI Act के अंतर्गत नहीं आती। यदि कोई संस्था पूरी तरह निजी है तथा सरकार का उस पर स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्तीय सहयोग नहीं है, तो उस संस्था से सीधे RTI द्वारा सूचना नहीं मांगी जा सकती।

निजी संस्था से सूचना कब प्राप्त की जा सकती है?

यदि किसी निजी संस्था से संबंधित अभिलेख किसी सरकारी विभाग के पास उपलब्ध हैं, तो संबंधित सरकारी विभाग से RTI के माध्यम से वह सूचना प्राप्त की जा सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Public Information Officer (PIO) कौन होता है?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक Public Authority में एक या अधिक Public Information Officer (PIO) नियुक्त किए जाते हैं। PIO वह अधिकारी होता है जो नागरिकों द्वारा दायर RTI आवेदन प्राप्त करता है, संबंधित शाखाओं से सूचना एकत्र करता है तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराता है।

PIO की नियुक्ति

RTI Act की धारा 5 के अनुसार प्रत्येक Public Authority को पर्याप्त संख्या में Public Information Officer (PIO) नियुक्त करना आवश्यक है ताकि नागरिकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

PIO की मुख्य जिम्मेदारियाँ

PIO क्या नहीं कर सकता?

Assistant Public Information Officer (APIO)

कुछ विभागों एवं उपकार्यालयों में Assistant Public Information Officer (APIO) भी नियुक्त किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य नागरिकों से RTI आवेदन प्राप्त करना तथा संबंधित PIO तक पहुँचाना होता है।

PIO आवेदन प्राप्त होने के बाद क्या करता है?

आवेदन गलत विभाग में भेजने पर क्या होगा?

यदि किसी नागरिक ने RTI आवेदन ऐसे विभाग में भेज दिया है जहाँ मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह सूचना किसी अन्य Public Authority के पास उपलब्ध है, तो संबंधित PIO को अधिनियम के अनुसार आवेदन उचित Public Authority को स्थानांतरित करना चाहिए तथा इसकी सूचना आवेदक को भी देनी चाहिए।

First Appellate Authority (FAA)

यदि आवेदक को समय पर सूचना प्राप्त नहीं होती, अधूरी सूचना मिलती है, गलत सूचना दी जाती है, या आवेदन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह संबंधित विभाग के First Appellate Authority (FAA) के समक्ष प्रथम अपील कर सकता है।

PIO पर दंड (Penalty)

यदि PIO बिना उचित कारण सूचना देने में देरी करता है, गलत सूचना देता है, अधूरी सूचना देता है, या जानबूझकर सूचना रोकता है, तो सूचना आयोग उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

महत्वपूर्ण समय-सीमाएँ

Public Authority एवं PIO का महत्व

अध्याय का सारांश

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