1- भवन निर्माण व सडक निर्माण के
देश के किसी भी कोने में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए एक मजबूत सहायता तंत्र विकसित किया गया है, जो उन्हें सुरक्षा, समर्थन और आवश्यक संसाधनों तक सरलता से पहुंच सुनिश्चित करता है।
ठेकेदारों या कंपनियों द्वारा उनके वेतन रोकने, अनुबंध का उल्लंघन करने या धोखाधड़ी करने के मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
श्रमिकों को उनके अधिकारों और श्रम कानूनों की जानकारी देना।
श्रम विवादों को निपटाने के लिए मुफ्त वकील या सलाहकार सेवा।
झगड़े या मारपीट की स्थिति में श्रमिक को कानूनी सुरक्षा दिलाना।
1.अधिकारों की रक्षा और सुरक्षित वातावरणा।
2. रोजगार, वेतन, सुरक्षा और कानूनी सहायता ।
3. श्रमिकों को उनकी समस्याओं का समाधान ।
4. देश के किसी भी कोने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक मजबूत सहायता तंत्र ।
1.प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी।
2.वेतन संबंधी धोखाधड़ी और ठेकेदारों के शोषण से बचाव।
3.कानूनी मामलों में तुरंत मदद और समाधान।
4.आत्मनिर्भरता और विश्वास का माहौल।
5.परिवारों को मानसिक शांति और सुरक्षा का एहसास।
1. कानूनी विशेषज्ञों से मुफ्त सहायता।।
2. मजदूरों को स्थानीय पुलिस या प्रशासन के साथ संपर्क करने में सहायता।
3.सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाने में मार्गदर्शन करना।
4. सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं की व्यापक जानकारी ।
1- भवन निर्माण व सडक निर्माण के
निबंधित पुरुष/महिला कामगार को 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर, उनके दो पुत्रियों को
न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसवों पर
न्यूनतम 1 वर्ष के सदस्य पूर्ण होने पर पुरुष कामगार, जिनकी पत्नी बोर्ड में निबंधित नहीं हो उनकी पत्नी के
न्यूनतम 1 वर्ष के सदस्यता पूर्ण करने के पश्चात साईकिल खरीदने के बाद अधिकतम 35,00/-
3 वर्षों के सदस्यता पूर्ण होने पर, सिर्फ एक बार अधिकतम 20 हजार रूपये
स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के परिवार को ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यदि श्रमिक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण होती है, तो परिवार को ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) की धनराशि दी जाएगी।
₹1000/- (एक हजार रुपये ) प्रतिमाह, लकवा, कोढ़, टी.बी. अथवा दुर्घटना आदि में
न्यूनतम 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर तथा 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1000/-
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
स्थायी आंशिक निःशक्तता: ₹37,500/-
पूर्ण स्थायी निःशक्तता: ₹75,000/-
दुर्घटना मृत्यु: ₹1,00,000/-
स्वाभाविक मृत्यु: ₹30,000/-
मजदूरों की हितैषी बिहार सरकार
स्थायी आंशिक अपंगता: ₹50,000/-
पूर्ण स्थायी अपंगता: ₹1,00,000/-
आश्रित परिवार को ₹2,00,000/- की आर्थिक मदद।
श्रमिकों को उनके अधिकारों और श्रमिक कानूनों के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलेगी।
श्रमिकों को वेतन न मिलना, मारपीट, भेदभाव या ठेकेदार की धोखाधड़ी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा।
श्रमिकों के समाज में योगदान को पहचाना जाएगा और उन्हें सम्मान प्रदान किया जाएगा।
प्रवासी श्रमिकों को उनके समस्याओं का समाधान, रोजगार, वेतन, सुरक्षा, और कानूनी सहायता दी जाएगी।
श्रमिकों को कागजी कार्यवाही में मदद मिलेगी, जैसे उनके दस्तावेज़ तैयार करना, पहचान पत्र, बैंक खाता, और अनुबंध तैयार करना।
श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा दिलाने में मदद की जाएगी और उनके विवादों को निपटाने के लिए पुलिस या प्रशासन से सहायता ली जाएगी।
वेतन संबंधी धोखाधड़ी, शोषण, और अन्य अनुबंध उल्लंघन से बचाव किया जाएगा और श्रमिकों को उचित कानूनी संरक्षण मिलेगा।
श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भरता और विश्वास का माहौल तैयार किया जाएगा, ताकि वे अपने अधिकारों को समझें और उनकी रक्षा कर सकें।
संस्था में सदस्य बनने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति संस्था की कार्यकारिणी समिति द्वारा दी जाएगी। सदस्यता आवेदन पत्र की स्वीकृति और सूचना आवेदन पत्र की स्वीकृति के बाद, सदस्य को SMS द्वारा सदस्यता नंबर की सूचना उनके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। इस नंबर के माध्यम से वे अपनी सदस्यता की पुष्टि कर सकते हैं और संस्था से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रवेश शुल्क
संस्था में सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य को ₹125/- का प्रवेश शुल्क जमा करना होगा।
वार्षिक सदस्यता शुल्क
इसके अतिरिक्त, जो सदस्य ₹185/- वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करेंगे, वे संघ सदस्य (Union Member) बन सकते हैं और संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और लाभों का लाभ उठा सकते हैं।
